१५ जून २३ रोजी राज्यभरात तब्बल २९३ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी शाळेत आला नाही.❓
शालेय जीवनातच शिक्षणाचा पाया पक्का करण्याची गरज असते कारण त्याच्याच जोरावर आयुष्यात यशस्वी होता येते.आणि हा पाया भक्कम होणेसाठी त्याची सुरुवात प्राथमिक शिक्षणापासूनच करावी लागते.
आज अनेक ठिकाणी हे चित्र भयावह आहे विशेष करून सरकारी शाळांचे .आज महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी सरकारी शाळांची अवस्था ही खूपच निराशाजनक आहे .ना इमारती , ना इतर सुविधा.तर काही ठिकाणी हेच चित्र खूपच आशादायी आहे.आणि प्रेरणादायी आहे.
हे विरोधाभास असणारे महाराष्ट्रातील चित्र प्रसिद्ध माध्यमातून होणाऱ्या प्रसिद्ध बातम्यांनवरून दिसत आहे.याला नेमके कारणीभूत कोण आहे ❓
शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, यंत्रणा की अन्य काही समस्या ! हे आज वेळीच पाहण्याची खूप गरज असून हे वेळीच सावरले नाही तर , जे उद्याचे देशाचं भवितव्य आहे अशा अनेक पिढ्या बरबाद होतील हे मात्र निश्चित.
मध्यंतरी सर्व राज्यभर महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटनांनी अनेक वेळा विविध समस्यांबाबत मोर्चे काढले यामध्ये मुख्य मागणी होती "आम्हाला फक्त शिकू द्या ! " यामध्ये शिक्षकांच्या वरती अशैक्षणिक कामांचा बोजा किती आहे याची सविस्तर यादीच विविध संघटनांनी शासनासमोर मांडली होती.(११७ प्रकारची अशैक्षणिक कामे )
व एकच मागणी होती की-
' आमच्यासमोर विद्यार्थी विद्यार्थ्यांसमोर आम्ही '
' आमच्या हातात खडू आणि आमच्या समोर फळा आणि मुले '
हेच चित्र शालेय वेळेत दिसावे.अध्ययन-अध्यापनाची क्रिया कोणतेही अडथळे न आणता घडावी .एवढी माफक अपेक्षा शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. आणि ती रास्तच आहे.
अध्ययन अध्यापनाच्या काळात -
' ना ऑनलाईन मीटिंग असावी ,ना
' ही लिंक भरा ती लिंक भरा '
'ही माहिती द्या, ती माहिती द्या '
अशी कोणतीही काम किंवा अन्य अशैक्षणिक कामे -
बी.एल.ओ, इतर सर्वे ,इतर खात्यांचे विविध उपक्रम, त्याचे समारंभ, फोटो या साईट वरती अपलोड करा त्या साइट वरती अपलोड करा. असं कोणतंही काम शिक्षकांना न देता फक्त अध्ययन आणि अध्यापन हीच क्रिया शालेय वेळेत घडावी असा उहापोह या मागण्यांनमद्धे होता.आणि खरोखरच ही सर्व शिक्षकांची मागणी रास्तच होती. याचा साकल्याने विचार संबंधित यंत्रणांनी करायला हवा होता व व तसे बदल करून शिक्षकांना फक्त वर्षभर अध्ययन अध्यापनात गुंतवण्यासाठी आणि गुंतण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे होते परंतु तसे चित्र आजही दिसत नाही.त्याचेच परिणाम आज दिसू लागले आहेत.
त्यातच गावोगावी स्थानिक लोकांच्या खाजगी शाळा व त्यामुळे सरकारी शाळांवरती होणारा परिणाम याचा कोणीच विचार करत नाही गावोगावी सरकारी शाळा सोडून इतर शाळांचेही पेव फुटले आहे. आणि यामुळे पटाला मर्यादा येत असल्याने व स्थानिक खाजगी संस्थाचालकांचे वर्चस्व असल्याने अनेक ठिकाणी सरकारी शाळा दर्जा असूनही पटाविना शाळा डबघाईला आल्या आहेत. याचाही विचार कोणी करत नाही यासाठी निश्चित असं धोरण वरिष्ठ पातळीवरून व्हायला हवे अशीही शिक्षकांच्यातून मागणी जोर धरत आहे.
१५ जून २०२३ पासून राज्यभर नवीन शैक्षणिक वर्षाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली पण....
राज्यभरात तब्बल २९३ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी शाळेत आला नाही. कारण या सर्व शाळा शून्य पटावर आल्या तर तब्बल ७००० ( सात हजार) शाळांमधील विद्यार्थी संख्या केवळ १ ते १० आहे. हे वास्तव भयाण चित्र शासनाच्या यु-डायस प्लस अहवालातून समोर आले आहे. एकीकडे राज्यभरात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीची चर्चा जोर धरत असताना दुसरीकडे मात्र शाळांच्या विद्यार्थीसंख्येचे हे भयाण चित्र समोर आले आहे.हे चित्र बदलले गेले नाही तर अनेक पिढ्यांचे , गरीबांचे जीवन शिक्षणाविना अंधकारमय होऊन जाईल.या शाळा कायमस्वरूपी बंद पडल्या तर गोरगरिबांंना शिक्षणाला मुकावे लागेल. गावागावातील विशेष करून छोट्या गावातील वाड्या- वस्त्यावरील शाळा बंद पडल्या तर गोरगरिबांची मुलं शिकणार कुठे ?त्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार कशी? त्या गोरगरीब मुलांचे पालक आपल्या रोजी रोटीचा प्रश्न संपवून आपली मुलं दुसऱ्या गावात घालण्याइतपत त्यांची परिस्थिती असेल का ?
असे अनेक प्रश्न आवासून पुढे उभे राहतात.
पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वी पासून माध्यमिक शिक्षण सुरू होते. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षण हे RTE (Right to Education) या कायद्या अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. प्राथमिक शिक्षण हा संपूर्ण औपचारिक शिक्षण प्रक्रियेचा पाया आहे. बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या हक्कानुसार बालवाडी पूर्व प्राथमिक शिक्षण.पहिली ते पाचवी प्राथमिक शिक्षण. सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक शिक्षण नववी ते बारावी माध्यमिक शिक्षण असा शिक्षणाचा आकृतीबंध आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १० मे २०१० रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात ‘राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अॅक्ट, २००९’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू आणि काश्मीर वगळता) लागू केल्याचे नमूद केले आहे. या कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनावर आली आहे.
बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे.
असे असले तरी, आज राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यात शेकडो शिक्षकांची पद गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये भरलीच नाहीत. त्यामुळे राज्यातील रिक्त पदांची संख्या हजारोंच्या घरात गेली आहे.त्यामुळे आहे त्या शिक्षकांच्या वरती इतर वर्गांचा ताण व त्यामुळे अध्ययन अध्यापनामध्ये घडत असणाऱ्या प्रक्रिया यावर त्याचा परिणाम वर्षानुवर्ष होत आहे. आणि याचाच परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रगती वरती ही दिसून येत आहे.
आज राज्यांमधील जिल्हा निहाय शिक्षकांच्या रिक्त पदांची आकडेवारी पाहिली तर खूपच भयावह आहे.
📌जिल्हानिहाय रिक्त जागा (मराठी व उर्दूसह)
कोल्हापूर - ९९०,नागपूर - ७७०,नांदेड - ७८८,नंदूरबार - ३७७,नाशिक - ५३४,पालघर - १९७३,यवतमाळ - १३७५,परभणी - ३९१,पुणे - १७०,रायगड - ११६५,रत्नागिरी - ९३२,सांगली - ७०१,सातारा - १०२८,सिंधुदुर्ग - ६०२,सोलापूर - ४८४,ठाणे - ५७७,वर्धा - २१५,वाशीम - १७३,
नगर - ३४९, अकोला - ३४९, अमरावती - ३२४,छत्रपती संभाजीनगर - ६६५,बीड - ४८६,भंडारा - ३०८,बुलडाणा- २४९,चंद्रपूर- २०४,धुळे - ३४८,गडचिरोली - २६५,गोंदिया - २९१,हिंगोली - ८७,जळगाव - ५६०,जालना - २३४,
अशी एकूण जवळजवळ १८, ०४९ (अठरा हजार चे वर) शिक्षक पद रिक्त आहेत.
राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यातील केवळ प्राथमिक शिक्षकांच्याच नव्हे तर, शिक्षण विभागातील अगदी वरिष्ठ पातळीपासून कनिष्ठ पातळीपर्यंतच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. मुख्याध्यापक ,केंद्रप्रमुख ,विस्तार अधिकारी,ग.शि.,शिक्षणाधिकारी,सचिव या पदापर्यंत ही साखळी जाऊन पोहचते.अशा या रिक्त पदानमुळेच शिक्षण विभाग अगदी खिळखिळा झाला आहे. त्यातच सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांकडे ११७ प्रकारची अशैक्षणिक कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. या बाबी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मोठा अडथळा ठरु लागल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागातील केवळ शिक्षकच नव्हे तर, सर्व प्रकारच्या रिक्त जागा त्वरित भरणे गरजेचे आहे.
एकीकडे देशात महाराष्ट्राचा शिक्षण निर्देशांक उंचावण्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात असताना दुसरीकडे मात्र शिक्षकांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या जागा भरल्याच जाणार नसतील तर, राज्याची शैक्षणिक प्रगती कशी साधणार, असा प्रश्न अनेक शिक्षक तज्ज्ञ ,विविध संघटना व्यक्त करीत आहेत.
एकूणच देशाचे भविष्य या चार भिंतीच्या आत घडते .ती यंत्रणा अतिशय निकोप आणि कोणत्याही अडथळ्या विना चालायला हवी .याच्यामध्ये कुठेही बाधा येईल असं एकाही पातळीवरती काम घडायला नको ,तरच ….. देशाचे भवितव्य असणारी तरुण पिढी योग्य शिक्षण योग्य वेळेत मिळून ही पिढी सावरली जाईल हे नक्की !
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
