🏠 जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा बंद होणार❓
📚 शिक्षकांची नोकरी धोक्यात❓
✍️आम्हाला शिकवू द्या !
जुनी पेन्शन द्या !
महाराष्ट्राच्या काना-कोपऱ्यात, कड्या- कपारीत शिक्षणाची गंगा पोहचावी म्हणून उघडलेल्या हजारो शाळांचे कंत्राटीकरण, कंपनीकरण करत शाळा बंद करण्याचा सरकारने घाट घातला आहे. सरकार गांभीर्यपूर्वक यावर वाटचाल करीत आहे.
कारण खेडेगावातील ,वाड्या-वस्तीवरील कमी पट संख्या असणाऱ्या अशा सर्व शाळा बंद करायच्या. त्या गावातील चार-दोन मुला- मुलींनी शेजाच्या गावातील शाळेत जायचं. अशा पंचक्रोशीतील पाच-दहा गावांची तथा वाड्या वस्त्यांची एकच शाळा चालू ठेवायची. बाकीच्या , अशा कमी पटाच्या हजारो शाळा बंद करायच्या हे सरकारने ठरवलं आहे.
त्या दिशेने एक - एक पाऊल सरकारचे पुढे पडत आहे.
कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करून... त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या प्रस्तावित समूह शाळेत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
समूह शाळेची संकल्पना ही खरच शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवेल की सर्व सर्वसामान्य गरीब दिन-दलित वाड्या-वस्तीवरील मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेईल हे काळच ठरवेल.
ज्या महाराष्ट्रासाठी १०८ हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले होते, त्या हुतात्म्यांनी अशा महाराष्ट्राचे स्वप्न कधीच पाहिले नसेल .....
ज्या कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू राजांनी १०० वर्षांपूर्वी वाडी-वस्तीवरील गोरगरीब मुलांसाठी 'वतनी शाळा ' सुरू केल्या होत्या. त्याच धर्तीवर ही ज्ञानाची गंगोत्री तळागाळातील , रंजल्या -गांजलेल्या लोकापर्यंत पोहचावी , गावकुसातील ,डोंगर - कपारीच्या कणखर महाराष्ट्रात सर्वदूर पसरावी म्हणून ' राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार 'वस्ती शाळा ' सुरू करण्यात आल्या.
परंतु, समूह शाळेचा निर्णय ,शाळांचे कंत्राटीकरण, कंपनीकरण यामुळे गोर- गरीब मुलांच्या शाळांवर किंबहुना त्यांच्या भविष्यावरच वरवंटा फिरणार आहे.
महाराष्ट्रामधील वाडी-वस्तीवरील मुलांची शिक्षणापासून मोठी हेळसांड होणार आहे.एकवेळ खाजगी कंपन्यांच्या घशात शाळा गेल्या की , सर्वसामान्यांना शिक्षण मोफत मिळणार नाही, ही सामान्यांची शिक्षणाची कवाडे कायमची बंद होतील अशी या क्षेत्रातील जाणकारांच्यातून ,समाजातून खंत,खदखद ,भिती व्यक्त होत आहे.
कारण कमी पट असणाऱ्या अनेक शाळा डोंगरावर डोंगरकपारीत ,दूर्गम भागात आहेत. तिथे वाहतुकीची व्यवस्थाच नाही. समूह शाळेपासून हे अंतर एक ते तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्याने लहान गटातील पहिली, दुसरीची मुले शाळेला चालत जाऊ शकणार नाहीत. आणि डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील रस्ते खडकाळ व दगडधोंड्याचे असल्याने तिथे स्कूलबस पोहोचणार नाही अशी अनेक वाड्यांस्त्यांवरची अवस्था आहे.तरीही हा घाट घातला जात आहे.
अशा डोंगरी व दुर्गम भागात कधीही सेवा न केलेल्या , या भागातील समस्या , त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांच्या दैनंदिन गरजा ,समस्या ,कौटुंबिक समस्या याचा कोणताही दुरगामी विचार नकरता ,अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वातानुकूलित खोलीत बसून केलेली ही योजना, असल्याने प्रत्यक्ष सर्वसामान्य विद्यार्थी ,वाडी -वस्तीवरील विद्यार्थी ,पालक कोणत्या अवस्थेतून जात असतात हे या योजना आखणाऱ्यांना काहीच माहिती नसताना आखलेला डाव आहे . असा नाराजीचा सूर पालक,शिक्षक,लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना यांच्यातून उमटत आहे.
सरकारच्या या धोरणाबाबत सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत आहे.याचाच एक भाग म्हणून ३० सप्टेंबर रोजी -
' सरकारने आता आमचे ऐकले नाही तर पालक विद्यार्थ्यांसह मोर्चा काढू, प्रसंगी शाळा- बेमुदत बंद ठेवू, असा इशारा कोल्हापूर येथे विविध संघटनांनी
दिला. ' शिक्षकांनी मोर्चा काढला.पावसाची तमा न बाळगता जिल्ह्यातून हजारो शिक्षक या निषेध मोर्चात सामील झाले होते.कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कार्यालयावर शिक्षकांनी मोर्चा काढला.
' शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद करा! आम्हाला शिकवू द्या ! गोरगरीब मुलांना शिकू द्या ! या सरकारचं करायचं काय खाली डोकं.. वर पाय... शाळांचे कंत्राटीकरण, कंपनीकरण चालणार नाही.....' अशा घोषणा देत शनिवारी शिक्षकांनी शाळांच्या समूहकरण, कंत्राटीकरण व खासगीकरणाला विरोध केला.
दिल्लीत जुन्या पेन्शनसाठी देशातून शिक्षक एकवटला.आपला असंतोष, न्याय्य मागण्या मांडल्या. आपली व्यथा, कुटुंबाची परवड मांडली.
सांगलीत तर चक्क शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली.
सावरकर प्रतिष्ठानच्या कार्यक्रमासाठी सांगलीत आलेल्या मंत्री.केसरकर यांना पदवीधर तरुणांच्या रोषाचा सामना करावा लागला.
पवित्र शिक्षक संघर्ष समितीने ' समूह शाळा पद्धती बंद करा. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया करू नका ! स्थायी पद्धतीने भरती करावी अन्यथा कृष्णा नदीत जलसमाधी घेऊ ! ' असा इशारा पवित्र शिक्षक संघर्ष समितीने त्यांना दिला.यावरुन या धोरणाविषयी लोकांची खदखद ,उद्विग्नता दिसून येते.
खरंच ! आज शिक्षण क्षेत्रात खूप मोठे मंथन होणे गरजेचे आहे .यासाठी एखादी ,तज्ञांची ' समिती ' गठित करुन यावर अभ्यासपूर्ण अभ्यास होणे खूप गरजेचे आहे .
नेमक्या समस्या ,अडथळे यावर उपाय व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.कारण शिक्षण क्षेत्रातील समस्या लोंबकळत ठेवण हे कोणत्याही राज्याला ,देशाला परवडणारे नसते , याचे दूरगामी परिणाम अनेक पिढ्या भोगावे लागतात. कारण देशाची उज्ज्वल पिढी प्रत्येक शाळेत घडत असते.
आज महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षकांची एकच मागणी वेळोवेळी पुढे येते....' अशैक्षणिक कामे बंद करा ! आम्हाला फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांना शिकवूद्या ! '
ही मागणी अगदी रास्त असताना , शासन का ठोस निर्णय घेत नाही ❓
आज , शिक्षकांना फक्त आणि फक्त अध्यापनाचे काम देणं गरजेचं आहे .शिक्षक, विद्यार्थी, खडू, फळा.....
हे अध्यापनाचे कार्य दररोज नियमित विना व्यत्यय घडले तर महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगती कोणीही टाळू शकणार नाही.पण हेच आज दुरापास्त झाले आहे.आणि याला सर्वसामान्यांचा आधार असणारा ,गरिब घरातील विद्यार्थी बळी जात आहे.
कारण सर्वसामान्यांची मुलेच जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेत असतात.
मोठ्यांची मुल या समस्यांना कधीच फेस करीत नाहीत ,कारण अशांची मुल खाजगी शाळा ,इंग्रजी माध्यमाच्या, CBSC च्या शाळेत विनाव्यत्यय शिक्षण घेत असतात. कारण अशा ठिकाणी अशैक्षणिक काम नसतात.आणि अपवादात्मक असलीच तर ती पार पाडणारी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची फौज या संस्थामधून दिमतीला असते.
आज रोजी जिल्हा परिषद शिक्षकाकडे १५१ पेक्षा अधिक अशैक्षणिक कामे अध्यापना व्यतिरिक्त शिक्षकांना वर्षभर करावी लागतात .याची यादी अनेक वेळा मोर्चे, उपोषण, प्रसारमाध्यम यातून ही यादी व्हायरल झाली आहे, याची खदखद व्यक्त झाली आहे.विशेष करून द्विशिक्षकी शाळेतील शिक्षकांना याला मोठ्या प्रमाणावरती तोंड द्यावे लागत आहे.
आज या शिक्षकांना एवढी अशैक्षणिक कामे दिली जातात की, त्याला वर्षभर विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी दिलेला वेळ हा ज्या अध्यापनाच्या कामासाठी द्यायला हवा तो अशैक्षणिक कामामुळे देताच येत नाही किंवा तो खूप कमी दिला जातोय ,द्यावा लागतोय. याचं कारण अध्यापना व्यतिरिक्त इतरच कामांमध्ये शिक्षकांचा वेळ जातोय.
निव्वळ आकडेमोड करणे, विविध माहिती गोळा करणे, पासवर्ड लक्षात ठेवणे ,लिंक भरणे ,फोटो अपलोड करणे विविध पद्धतीचे सर्वे करणे , शालेय पोषण आहार योजना आकडेमोड, आर्थिक हिशोब ,विद्यार्थ्यांची वजन ,उंची आधार अपडेट ,आधार लिंकिंग ,सरल माहिती ,विद्यार्थी डीट्याच्,,अटॅच् करणे, निवडणूक आयोगाची कामे - BLO हे काम तर वर्ष-वर्ष भर चालते.अशा अनेक विविध गोष्टीत त्याचा बहुमूल्य वेळ जातो. आणि विद्यार्थ्यांसमोर वेळ देणं त्याला दुरापास्त होतं.मग....त्याच्याकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा का केली जाते❓
त्यातच हजारो पदांची भरती गेल्या दहा वर्षात या क्षेत्रात झालेली नाही , तो ही अतिरिक्त भार सहन करत शिक्षक निमूटपणे सहन करत ते आव्हान पेलत आहेत , पण आज ते न पेलवण्यापलिकडे झाल्याचे ,अनेक व्याधींना बळी पडत असल्याचे शिक्षक खाजगीत व्यक्त होतात आपल्या व्यथा मांडतात.
हे कधी थांबणार❓कोण थांबवणार❓शिक्षकांच्या , विद्यार्थ्यांच्या किती पिढ्या उद्ध्वस्त होणार❓
हे प्रश्न खरच ! राज्याला , देशाला न परवडणारे आहेत असे शिक्षणतज्ञांच्यातून बोलले जात आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांचे अध्यापन करून त्यांचे उज्वल भविष्य घडवणे यासाठी शिक्षकांची नेमणूक असते हे कामच शिक्षकांना आजची यंत्रणा करू देत नाही.
यातच भरीस भर म्हणून गेल्या दहा वर्षांमध्ये शिक्षक पदांची नेमणूक न झाल्याने, हजारो पदे रिक्त आहेत.
त्याचा अतिरिक्त कार्यभार हा उपलब्ध असणाऱ्या शिक्षकांच्याच वाट्याला येतोय. त्यामुळेही विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनात अडथळे निर्माण होतात .
अनेक केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी ,शिक्षणाधिकारी यांची पदे रिक्त आहेत. अनेकांना अतिरिक्त कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे.यामुळेच एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर याचा दूरगामी परिणाम होत असताना दिसत आहे.
द्वि -शिक्षकी शाळेतील शिक्षकांच्या सहनशक्तीची तर परिसिमाच झाली आहे. या शिक्षकांवरती तर अतिरिक्त कामाचा ताण असतानाच, एका -एका शिक्षकाला चार -चार वर्ग अध्यापनाचे कामे करावे लागत आहे.
आणि अशातच खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांची आणि अशा शाळेतील विद्यार्थ्यांची तुलना करून शिक्षकांना बदनाम केलं जात आहे.किती मोठा विरोधाभास हा !
अशा द्विशिक्षकी शाळेतील शिक्षक शिकवतच नाहीत, आणि त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे ,असे खापर या शिक्षकांच्या नावाने फोडले जाते .
अशा शाळेतील शिक्षक समपातळीवर स्पर्धा व तुलना करण्याचे आवाहन करतात. समान सुविधा देऊन मगच मुल्यमापन करण्याचे हे शिक्षक माफक अपेक्षा करतात.
'रोग रेड्याला आणि दंड पखाल्याला ' अशी त्यांची अवस्था आहे
खोलवर विचार केल्यानंतर नेमकं दोषी हे शिक्षक नसून यंत्रणेतील दोष लक्षात येतात.
या सदोष यंत्रणेमुळे शिक्षक दोषी नसतानाही त्यांच्या कपाळी हा दोष येतो. आज सर्वच शिक्षक तळमळीने काम करतात .अनेक शाळा आदर्श घडवल्या आहेत .
लोकसहभागातून कोट्यावधी रुपयाचा निधी शिक्षकांनी जमा करून शासनावर अवलंबून न राहता , शाळेच्या भौतिक सुविधा स्वतः निर्माण केल्या आहेत.
अनेक शिक्षक आव्हान करतात की आम्हाला फक्त शिकवू द्या ! फक्त आणि फक्त शिकवण्याचे काम द्या ! अतिरिक्त कामाचा बोजा काढून घ्या.
आम्ही, विद्यार्थी, खडू आणि फळा या मध्ये कोणताही व्यत्यय न आणता शाळेच्या वेळेत फक्त आम्हाला अध्यापनाचे पवित्र काम करू द्या . आणि शाळेच्या वेळेत व्यतिरिक्त आम्हाला आमच्या बायका पोरांच्या आनंदाने जगू द्या ! मग पहा ' ऑल इज वेल ' कसे घडते ते !
आम्हाला आमच्या पद्धतीने आमच्या अनुभवाप्रमाणे अध्यापनाचे काम करू द्या.
कोणतेही येशील बसून सुपीक डोक्यातून आलेले प्रकल्प ,प्रोजेक्ट आमच्यावरती लादू नका.
आम्ही ज्या परिस्थितीत, ज्या बोलीभाषेच्या वातावरणात अध्यापनाचे काम करतो, तिथल्या अनुभवांप्रमाणे तिथल्या परिस्थितीनुसार आम्हाला आमचे काम प्रामाणिकपणे करण्याचे स्वातंत्र्य द्या.
आमच्या दीर्घ अध्यापनाचा अनुभव आम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांना आमच्या पद्धतीने देऊ द्या !
मग पहा ! महाराष्ट्राचं शैक्षणिक भवितव्य पाहत राहावे असेच उज्वल घडेल असे आवाहन शिक्षक करीत आहेत. बोलून दाखवत आहेत.
ज्या महाराष्ट्रमद्धे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी , यामध्ये आचार्य अत्रे ,साने गुरुजी,बाबा आमटे,एन. डी. पाटील,एस. ए. डांगे,एस. एम. जोशी,कृष्णराव धुळप,क्रांतीसिंह नाना पाटील,गणपतराव देशमुख,गोविंदभाई श्रॉफ,जी. डी. (बापू) लाड,दत्ता देशमुख,दत्ता पाटील,दि. बा. पाटील,नागनाथअण्णा नायकवडी,प्रमिला दंडवते,,प्रा. मधु दंडवते,बापू काळदाते,बाबा आढाव,बाळासाहेब देसाई,भाऊसाहेब हिरे,मृणाल गोरे,यशवंतराव मोहिते,यशवंतराव चव्हाण,राजारामबापू पाटील
राम कापसे,राम नाईक,रामभाऊ म्हाळगी,वसंतदादा पाटील,वसंतराव नाईक,शंकरअण्णा धोंडगे,शंकरराव चव्हाण,संतराम पाटील अशा दूरदृष्टीच्या व्यक्तींनी महाराष्ट्राचे उज्वल भविष्य पाहिले .अशांच्या स्वप्नातील भविष्यातील महाराष्ट्र घडावा ! शिक्षण क्षेत्रात क्रांती व्हावी ! सुरु असणारी हेळसांड थांबावी . एवढ्याच माफक अपेक्षा सर्वसामान्यांच्या, शिक्षकांच्या, शिक्षणतज्ञांच्या आहेत !
अशा सर्व शिक्षकांच्या, समाजाच्या आणि सर्वसामान्य पद-दलित, दीन-दलितांच्या मापक अपेक्षा खरोखरच महाराष्ट्राचे भवितव्य घडवतील !
एकूणच ,शिक्षकांना शिकविण्याचा अधिकार आहे, हेच त्यांचे मूळ काम आहे. शिक्षकांना शिकवू द्या! आणि मुलांना शिकू द्या ! कंत्राटीकरण , खासगीकरणाचे धोरण रद्द करा, अन्यथा नवे शिक्षक घडणार नाहीत हे नक्की म्हणता येईल.
- धनाजी माने....✍️
dhanajimane123@gmail.com