संप - काय गमावले ?काय कमावले ?

 

( जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही बाब आम्ही तत्त्व म्हणून स्वीकारत आहोत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा  सुरु सात दिवसांपासूनचा ( दि.१४ ते २० मार्च २०२३) संप मागे घेतला. सर्व कर्मचारी मंगळवार २१ पासून कामावर रुजू झाले. संप मागे घेण्यात आला असला तरी जुन्या पेन्शनचा प्रश्न मात्र कायमच आहे. कारण ही योजना तत्काळ लागू करण्याचा कोणताही निर्णय सरकारने जाहीर केलेला नाही.मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संपकरी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेत्यांशी सोमवारी दुपारी विधानभवनातील त्यांच्या दालनात चर्चा केली. जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी तीन निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती राज्य सरकारने नेमली होती, पण अशा समितीचा प्रस्ताव संपकरी संघटनांनी आधी धुडकावून लावला होता.तथापि, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर हा प्रस्ताव संघटनांनी स्वीकारला. समिती तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल देईल. या समितीसमोर संपकरी संघटना त्यांची बाजूही मांडणार आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याची आधी घोषणा करा, तरच संप मागे घेऊ ही भूमिका मवाळ करत संपकरी संघटनांनी समितीचा पर्याय स्वीकारला आहे.मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव बैठकीला उपस्थित होते. १४ मार्चपासून राज्यातील 'क' आणि 'ड' वर्ग कर्मचारी संपावर होते आणि त्यांनी अभूतपूर्व एकी दाखविली. सरकारी कामकाज अनेक ठिकाणी कोलमडले होते.एकूणच या संपात संपकऱ्यांनी काय कमावले? काय गमावले ?.....

==================================

( कविता थोडी परखड आहे पण सत्य आहे ! )

संपात आपण  काय कमावले?

नेमक  आपण काय गमावले ?

सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच बळ समजले ,

एकीत मोठ बळ असत , हेही समजले.

काहींचा धीर खचला ,काहींना धीर आला.

संघटनांच्या म्होरक्यांचा , खरा चेहराही दिसला.

अनेकांचे निरनिराळे, रागरंग दिसले.

मधेच रणातून पळणारे नेतेही दिसले.

तसेच आपल्याच नेत्यानवर हसणारे ,चेलेही दिसले.

खरे किती ? खोटे किती तेसुद्धा समजले.

अभ्यास नसूनही बेधडक बोलणारे होते ,

तसे अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडणारे काही चेहरेही होते.

हजेरीवरती सह्या करुन , संपात घोषणा देणारे होते.

तसे आर नाही तर पार म्हणून लढणारे लढवय्ये होते.

याच संपात ठिकठिकाणी महाभारतही घडले.

संपकऱ्यांना संपात , कुठे द्रौणाचार्य दिसले.

कुठे एकलव्य सुद्धा ,दृष्टीस पडले.

कुठे -कुठे कौरव होते ,तसे अभिमन्युही होते.

आपण सांगतो ,तेच आहे खरे .

असे सांगणारे , राजकर्ते होते .

तसेच संप करणारे , संपकर्तेही होते.

संपावरती गरळ ओकणारे ,लोकही दिसत होते.

संप होता , संप झाला आणि तो मिटलाही.

मिटलेल्या संपाचे श्रेय घेणारा वर्गही दिसला.

खचू नका ,पुन्हा लढू म्हणणारा संपकरी दिसला.

नेत्यांच्या भूमिकेवर कटू बोलणाराही  दिसला.

तसा नेत्यांच्या सुरात सुर ,मिसळणारा  दिसला.

कुठे अवकाळीचा पंचनामा थांबला ,
आरोग्य सेवेविना सामान्य भांबावला.
अशा साऱ्या  प्रश्नांचाच आलेख तयार झाला. 
शेवटी ठोस उत्तराविनाच संप मिटला.

सप्तदिनाच्या या संपात साऱ्या ,

कुणाला काय स्वर गवसले ?

हे ज्याचे त्याला नक्की समजले.

संपामद्ये आपण आपल्या ,

खरचं काय कमावले ? आणि नेमक काय गमावले ?

नक्कीच ज्याच त्याला समजले.

 

- धनाजी माने .....✍️

एकच मिशन ,जुनी पेन्शन

 🔹'एकच मिशन, जुनी पेन्शन '      NPS vs OPS

🔹सरकारी कर्मचाऱ्यांचा निर्धार पेन्शन शिवाय नाही हटणार ! 

🔹दोन्ही पेन्शन योजनांचा अभ्यास करणार त्रीसदस्य समितीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा संप मागे घेण्याचे सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा आव्हान!

🔹जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थेतही एनपीएस प्रणाली स्वीकारली आहे देवेंद्र फडवणीस यांचे विधानसभा/परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात उत्तर! - या पेन्शन योजनेमुळे खरी अडचण २०३० नंतर येणार आहे. राज्यकर्ता म्हणून मी दुरगामी विचार करतो आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेणे मला पटत नाही. आघाडीच्या बँकेने याबाबत दिलेला सर्च रिपोर्ट अभ्यासणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश ,छत्तीसगड ,राजस्थान ,झारखंड ,पंजाब व गुजरात यांनी जरी ही ओपीएस लागू केली असली तरी या राज्यासमोर भविष्यात काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात यासाठी त्यांनी सर्च रिपोर्टची आकडेवारी दिली.हा निर्णय भावनिक होऊन न घेता सर्व संघटनांनी, अर्थतज्ज्ञांनी ,राज्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन एमपीएस व ओपीएस याच्या मध्येही काहीतरी आहे. हे ही पाहिलं पाहिजे,

यासाठी मी चार चार दिवस संघटनांशी चर्चा करायला तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हा कुणी इगो पॉइंट न करता राज्याच्या हिताचा निर्णय सर्वांकडून घेतला जावा असेही आव्हान केले.

हे सर्व घडत असतानाच……।

🔹कर्मचाऱ्यांच्या विविध विभागातील संपामध्ये राज्यातील १८ लाख कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर …संप सुरुच राहणार कर्मचारी संघटना ठाम.

गेल्या आठवड्याभरातील या जुन्या व नव्या पेन्शन बाबतच्या ठळक घटना……

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात कारभार  मंगळवारी (१४मार्च २३)पासून ठप्प झाला. सर्वच शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये ओस पडली. कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालये, जिल्हा परिषद, तसेच आपापल्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

संपाविषयी सोमवारी १३ रात्रीपर्यंत मुंबईत तडजोड झाली नाही, त्यामुळे मध्यरात्री बारा वाजल्यापासूनच संपाची सुरुवात झाली.  कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केले. मंगळवारी सकाळी कार्यालयीन वेळेपासून संपाचा प्रभाव जाणवू लागला. विविध कार्यालयांसमोर कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या मारला, घोषणाबाजी केली. 'एकच मिशन ,जुनी पेन्शन! '

' पेन्शन आमच्या हक्काची , नाही कुणाच्या बापाची!'

'सरकारी कर्मचाऱ्यांचा निर्धार, पेन्शन शिवाय नाही हटणार '

'पेन्शन घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही' 

असे म्हणत कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर विविध कार्यालय दणाणून सोडलली. कर्मचारी दिवसभर ठिय्या मारून बसले होते. 

आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विविध संघटनांच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तालुक्यापासून राज्यापर्यंत विविध कार्यालयासमोर मंडप घालून त्या ठिकाणी भाषणे झाली.

'एकच मिशन, जुनी पेन्शन' अशी घोषणा देत व भव्य रॅलीतून शासनाला इशारा देत मंगळवारपासून राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचायांनी जुन्या पेन्शनसाठी एल्गार पुकारला. संपामुळे राज्यभरातील शासकीय कार्यालये ओस पडली होती. आरोग्य सेवेवरही या संपाचा परिणाम दिसून आला. अनेक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लांगल्या.

🔹या आंदोलनाचे सर्व राज्यभर परिणाम दिसून आले.

कोल्हापुरात कर्मचाऱ्यांनी भव्य रॅली काढली.

पुणे,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोर्चे काढण्यात आले.सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.नागपूरमध्ये रुग्णसेवा विस्कळीत झाली.गडचिरोली, गोंदिया,वर्धा,अमरावती, चंद्रपूर,वाशिम, बुलढाणा, अकोला जिल्ह्येही मागे हटले नाहीत.जालना,परभणी,बीड,हिंगोली,संभाजीनगर,धाराशिव, नांदेड, लातूर या जिल्ह्यात तर कर्मचाऱ्यांनी मोर्चे काढून निदर्शनेही केली.नंदूरबार,धुळे,जळगाव,अहमदनगर, नाशिक या जिल्ह्यातून हजारो कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. शिक्षक-शिक्षकेतरसह शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाले.यामुळे सर्व राज्यभर संपामुळे शाळांना सक्तीची सुटी मिळाली.प्राथमिक,माध्यमिक शाळा,महाविद्यालये बंद राहिली. परीक्षा व प्रात्यक्षिके सुरु असणाऱ्या शाळांतील शिक्षकांनी एक कर्तव्य म्हणून ,मुलांचे।  हित लक्षात घेऊन कामकाज मात्र सुरु ठेवले.

हे सुरू असतानाच मंत्रालयीन स्तरावरती, विरोधी पक्षांमध्ये ,संघटनांमध्ये विविध घटना घडत होत्या.

🔹 राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ निर्माण झाला दोन वेळा कामकाज तहकूब करण्यात आले.

🔹 इतर राज्यांनी ही पेन्शन योजना लागू केली असताना महाराष्ट्र राज्य आट्यापाट्यासारखा खेळत आहे हा? प्रश्न निर्माण करून मा. उद्धव ठाकरे यांनी संपाला पाठिंबा दिला.

🔹 जुनी पेन्शन योजना सुरूच झाली पाहिजे असे म्हणत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते  मा.प्रकाश आंबेडकर यांनी संपाला पाठिंबा दिला.

🔹 विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील यांनी २९८ प्रस्तावानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेवर चर्चा करण्याची मागणी केली.

🔹सरकार चर्चेला तयार असताना संप कशासाठी असा सवाल संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला.

🔹मेस्मा( अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम कायदा) विधेयक मंगळवारी विधानसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.त्यामुळे मेसमांतर्गत संप कार्यावर कारवाई करण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला.

या कायद्यांतर्गत भाग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपये दंड असे शिक्षेची तरतूद आहे.

🔹 या सगळ्या घडामोडी घडत असतानाच संघटना पातळीवरून एक मोठी बातमी बाहेर पडली विविध माध्यमांवरती '

 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे ( थोराट गट)या संघटनेचे सर्वेसर्वा माननीय संभाजीराव थोरात यांनी संपातून माघार घेत असल्याचे माध्यमांसमोर चार ,सव्वाचार च्या दरम्यान जाहीर केले त्यामुळे राज्यात शिक्षक संघटनांमध्ये एकच खळबळ उडाली. संपाच्या घडामोडी ला कुठेतरी गालबोट लागल्याची भावना सर्व राज्यभर पसरली आणि याचे सर्व संघटनांमधून तीव्र निषेध व्यक्त होऊ लागले. अनेकांनी या भूमिकेबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप वरती तीव्र शब्दात या नेत्याविषयी निषेध व्यक्त केला गेला.

इतर संघटनांनी या घटनेचा निषेध व्यक्त केलाच पण त्याचबरोबर रात्री या संघटने अंतर्गतच काम करणाऱ्या अनेक जिल्हा अध्यक्षांनी आपल्या नेत्याच्या या भूमिकेला कडाडून विरोध करत असल्याचे व्हाट्सअप वरती स्वतःची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल केली. यामध्ये त्यांनी 'आम्ही आमच्या नेत्याच्या भूमिकेला सहमत नाही. त्याला आमचा विरोध असून आम्ही संपाला पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले. आणि संपाची बोथट होणारी धार थांबली.

एकूणच या संपाच्या वेळी राज्यातील संघटन कौशल्य असणाऱ्या आणि नेतृत्व करणाऱ्या काही नेत्यांची उणीव भासते असे कर्मचारी व शिक्षक यांच्यातून बोलले जात आहे.

यामध्ये - स्व.रमाकांत गणेश ऊर्फ र.ग. कर्णिक व

स्व.आ.शिवाजीराव पाटील (शि.द)

हे दोन्ही नेते राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना आणि शिक्षकांची संघटना यांचे नेतृत्व करत होते.यांनी कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयासाठी अनेक लढे दिले विविध व्यासपीठावरून अनेक मागण्या शासनाकडून पदरात पाडून घेतल्या कधी भांडून तरी कधी गोड बोलून , राज्यकर्त्यांचा सत्कार करून.

शिक्षक ,कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी अनेक लढे देऊन त्यांना सेवा शर्ती व वेतनाचे लाभ मिळवून दिले. त्यांच्या लढाऊ बाण्यामुळे संघटनेचा राज्यकर्त्यांवर कायम वचक राहिला. शि.द. व  कर्णिक शिक्षक संघटना यांचे चार चार तपे  सलग नेतृत्व केले. कर्णिक अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे ते मानद अध्यक्ष होते. 

तर शि.द हे अखिल भारतीय शिक्षक महासंघाचे नेते / अध्यक्ष होते.देशातील प्रा. शिक्षकांच्या संघटना त्यांनी एकाच छत्राखाली आनल्या.

१९७७ मधील र.ग. यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य कर्मचाऱ्यांचा ५४ दिवसांचा संप हा कामगार-कर्मचारी चळवळीतील मैलाचा दगड ठरला. त्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे राज्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याचे धोरण अंमलात आले.

आणि या धोरणामुळे कर्मचाऱ्या़ंच्या जीवनात स्थैर्य आले.

📌 दि.१४मार्च - 😳 सरकारकडून ७५ हजार पदांची. भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली असतानाच खासगी तत्त्वावर -कर्मचारी भरण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.शिपाई, शिक्षक, अकाऊंटंट, क्लार्क अधिकाऱ्यांपर्यंतची पदे थेट खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून घेण्यात आला. ९ एजन्सीजच्या माध्यमातून सरकारी, निमसरकारी अस्थापने, महामंडळांत १३६ प्रकारची पदे भरली जातील अस याच वातावरणात जाहीर झाल.

प्रशासनातील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने ,यासाठी मनुष्यबळ नेमण्यासाठी सरकारने एजन्सी नेमल्या...

ॲक्सेस टेक सर्व्हिसेस लि.,सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल प्रा. लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.

📌दि.१५ मार्च -बक्षी समितीच्या निर्णयाची होळी जुनी पेन्शनसाठी नियुक्त केलेल्या बक्षी समितीच्या पत्रकाची अहमदनगर जिल्हा परिषदेसमोर होळी केली. जिल्हा परिषद कर्मचायांचा तोंडाला पाने पुसण्याचे काम बक्षी समितीकडून केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला.

📌कोल्हापूर येथील जिल्हा रुग्णालयातील सुमारे ७० टक्के कर्मचारी संपात सहभागी असल्याने आरोग्य सेवा कोलमडली. रुग्णांचे हाल झाले. त्यांच्या सेवेसाठी व्हाईट आर्मी ही संस्था पुढे आली.

📌 दि.१६ मार्च- तिसऱ्या दिवशी ( दि.१६ मार्च )राज्यभरात सुरु असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या संपासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली. संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली .संप करणाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात, मात्र हा #संप बेदायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला.वकील #गुणरत्न सदावर्ते हे तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती करणार अशी बातमी पुढे आली.

'विद्यार्थी आणि रुग्णांचे अतोनात हाल होत असल्याचा दाखला देत हा संप बेदायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला . त्यामुळे आता या याचिकेवर हायकोर्ट काय निर्णय देणार याची उत्सुकता सर्वांना लागली.'

तर दुसरीकडे संपात फुट पडल्याचे निर्दशनास आले . महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपरिषद कामगार कर्मचारी संघटनेने संपातून माघार घेतली .

या फेडरेशनने याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कळवलं आहे. या संघटनेने १४ आणि १५ मार्च रोजी संपात आपला सहभाग नोंदवला पण दि.१६ पासून प्रत्यक्ष काम बंद न करता काळ्या फिती बांधून काम सुरू राहील, असं फेडरेशनने लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं.

📌 या दोन्ही योजनांत काय फरक आहे, हे आज जाणून घेऊ या.

जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) ही सरकारने मंजूर केलेली योजना आहे. कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या अर्ध्या रकमेएवढी पेन्शन मिळते. ( पगाराच्या ५०%)

नवी पेन्शन योजना

भारत सरकारने २००४ मध्ये ही योजना लागू केली.

> या योजनेत निवृत्तीच्या वेळी कर्मचायाच्या एनपीएस फंडातील ६० टक्के रक्कम कर्मचारी काढून घेऊ शकतो.

> ४० टक्के रक्कम पेन्शनसाठी गुंतविणे आवश्यक आहे.

> जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाच अपवादात्मक स्थितीत उपलब्ध आहे.

☂️ जुनी पेन्शन योजना

• कोणतीही कर सवलत नाही. जुन्या योजनेत पेन्शनवर कोणताही कर नाही.

•  जुन्या योजनेत गुंतवणुकीचे कोणतेही पर्याय नाहीत. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याला शेवटच्या वेतनाच्या अर्ध्या रकमेएवढी पेन्शन मिळते.

•  जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनचे प्रमाण शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के असते.

लाभार्थी कोण?

जुन्या योजनेचा लाभ केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळतो. नव्या पेन्शन योजनेचा लाभ १८ ते ६५ वर्षे वयोगटांतील कोणताही भारतीय नागरिक घेऊ शकतो.

नवीन पेन्शन योजना

•  आयकर कायदा कलम ८०सी अन्वये १.५० लाख रुपयांपर्यंत, तसेच ८०सीसीडी (१बी) अन्वये ५० हजारांपर्यंत कर वजावट मिळू शकते.

•  नव्या योजनेत एनपीएसमधील ६० टक्के फंडावर कर नाही. ४० टक्के फंड मात्र करपात्र आहे.

•  कर्मचाऱ्याने एनपीएसमधील गुंतवणुकीनुसार पेन्शन मिळते. नव्या पेन्शन योजनेत एनपीएसमधील गुंतवणुकीच्या ४०% हिश्श्यानुसार पेन्शन मिळते.

नव्या योजनेत २ पर्याय

नव्या योजनेत २ पर्याय गुंतवणुकीसाठी या योजनेत २ पर्याय उपलब्ध आहेत. 

१ ऍक्टिव्ह २ ऑटोमॅटिक 

योजना बदलणे

जुनी पेन्शन योजना बदलून नवी पेन्शन योजना स्वीकारता येते. एकदा नवी पेन्शन योजना स्वीकारल्यानंतर पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेकडे जाता येत नाही. केवळ केंद्रीय कर्मचारी मृत्यू आणि अपंगत्वाच्या स्थितीत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा स्वीकारु शकतो. कर्मचाऱ्याच्या मृत्युपूर्वी स्वीकारलेला शेवटचा पर्याय अशा वेळी ग्राह्य धरला जातो. कुटुंबीयांना त्यात बदल करता येत नाही.

एकूणच OPS सारखे स्थैर्य नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या NPS धारक शिक्षकांना आणि सर्व स्तरावर शासकीय ,निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना हवे असून,

यासाठी शिक्षक सर्व कर्मचारी संघटना एकत्रित शासन विरोधात लढा देत आहेत .

पण....हा लढा नेमका कोणत्या वळणावर पोहोचणार आहे? हा संप नेमका किती दिवस चालणार आहे? शासन याच्यावरती नेमका काय तोडगा काढणार?  हे काळच ठरवेल ! हा संप ५४ दिवस चालेल की? तत्पूर्वीच निश्चित तोडगा निघून बंद होईल? की ५४ दिवसापेक्षाही पुढे चालेल हे काळच ठरवेल हे निश्चित !

-धनाजी माने….✍️